
केंद्र सरकार ने दी खुशखबरी! 7th Pay Commissions DA में 2% की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। मोदी कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा।
महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है?
सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) देती है। सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन में लगातार वृद्धि की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद मिल सके। मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन कीमतें बाजार की स्थितियों के अनुसार चलती हैं, जिससे इसे पूरी तरह नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसलिए, सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए DA आवश्यक हो जाता है। चूंकि मुद्रास्फीति का प्रभाव अलग-अलग स्थानों पर भिन्न होता है, महंगाई भत्ते की गणना भी उसी के अनुसार की जाती है। इसी कारण से, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में DA की दर अलग-अलग होती है।
2% DA HIKE का सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर असर
इस 2% की बढ़ोतरी के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। आइए देखें कि इस बढ़ोतरी का असर किस तरह पड़ेगा:
बेसिक सैलरी के अनुसार DA बढ़ोतरी का असर:
बेसिक सैलरी (₹) | वर्तमान DA (53%) | नया DA (55%) | वृद्धि (₹) |
---|---|---|---|
18,000 | 9,540 | 9,900 | 360 |
35,000 | 18,550 | 19,250 | 700 |
50,000 | 26,500 | 27,500 | 1,000 |
75,000 | 39,750 | 41,250 | 1,500 |
पेंशनभोगियों के लिए DA बढ़ोतरी का क्या मतलब है?
सरकारी पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए भी यह DA बढ़ोतरी राहत लेकर आई है। उन्हें भी उनकी बेसिक पेंशन पर 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा, जिससे उनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
DA बढ़ोतरी की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ता की गणना AICPI (All India Consumer Price Index) के आधार पर की जाती है। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, सरकार DA में बढ़ोतरी करती है। इस बार AICPI इंडेक्स में उछाल के कारण DA में 2% की वृद्धि हुई है।
DA का बकाया (Arrears) भुगतान कैसे होगा?
- जनवरी 2025 से प्रभावी होने के कारण कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया (Arrears) मिलेगा।
- यह राशि अप्रैल 2025 की सैलरी में जुड़कर दी जाएगी।
- सरकार इसके लिए हजारों करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान करेगी।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर क्या अपडेट है?
हालांकि सरकार अभी तक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग बनी हुई है कि 2026 तक नया वेतन आयोग लागू किया जाए।
निष्कर्ष
7th Pay Commission के तहत 2% DA HIKE केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा और महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
आपका क्या विचार है इस DA वृद्धि पर? हमें कमेंट में बताएं!
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